स्किल इंडिया मिशन: आर्थिक विकास के लिए कौशलयुक्त कार्यबल

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के प्रमुख कारक हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जैसे भारत में चुनौती दोहरी है: उच्च प्रशिक्षित कार्यबल की कमी और बड़ी आबादी में नौकरी कौशल का अभाव।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

भारत का लक्ष्य 2022 तक 42 करोड़ लोगों को कौशलयुक्त बनाना है। 25 से अधिक क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, निर्माण, बैंकिंग और रिटेल में कम से कम 11 करोड़ कार्यबल की आवश्यकता है। पिछले दो वर्षों में 13 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।

वर्तमान में, भारत के कार्यबल का केवल 4% ही कौशलयुक्त है, जबकि चीन में 47%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है। हर साल लगभग 1.2 करोड़ लोग नौकरी बाजार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए कौशल प्रशिक्षण Make in India जैसे अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है।

कौशल अंतर को पाटना

कृषि से निर्माण और सेवा क्षेत्र में बदलाव से नई कौशल की आवश्यकता है। PMKVY सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से व्यापक प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करता है।

यह योजना इनाम आधारित और मांग-प्रधान है। इसका लक्ष्य 24 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें 14 लाख नए प्रवेश और 10 लाख लोग पूर्व कौशल की मान्यता (RPL) के तहत शामिल हैं। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने पर आर्थिक पुरस्कार मिलता है।

संस्थानिक समर्थन और सफलता की कहानियां

कौशल विकास ITI, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक स्कूल, तकनीकी कॉलेज, ई-लर्निंग, अपरेंटिसशिप और स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। कई ITI ने लगभग 100% प्लेसमेंट दर्ज किया है। उदाहरण के लिए, ITI भिमावरम में नौ कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए दौरा किया।

महाराष्ट्र के कार्ज़त के एक छात्र ने दो साल की हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के एक प्रतिष्ठित होटल में ₹8,000 प्रति माह वेतन पर नौकरी प्राप्त की।

दृष्टि और भविष्य की योजनाएं

NSDC के अध्यक्ष एस. रामादोराई ने कौशल इकोसिस्टम के महत्व पर जोर दिया। PMKVY ने स्किल लोन योजना और स्किल कार्ड शुरू किया है ताकि युवा कौशल विकास और रोजगार के लिए समर्थ हों।

भारत के कार्यबल का केवल 9% ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास आवश्यक है। तेजी से शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के लिए तुरंत और व्यापक कौशल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत का स्किल इंडिया मिशन, PMKVY, ITI, स्किल लोन और स्किल कार्ड जैसी पहलों के साथ, रोजगार के लिए तैयार कार्यबल तैयार कर रहा है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा, और एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कौशलयुक्त कार्यबल तैयार करेगा।